चैत्र ९, २०७३- डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई मन्त्रिपरिषद्ले महानिरीक्षकमा गरेको नियुक्ति बदर भएपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले सर्वोच्चको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी आएपछि मात्रै मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।
प्रतिस्पर्धामा रहेका चारै डीआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन असोजमै तयार पारिएको थियो । त्यसमा सुपरिवेक्षकको हैसियतमा एआईजीले बीस नम्बर, पुनरावलोकनकर्ताको हैसियतमा आईजीपीले १० नम्बर र आईजीपी र गृहसचिव भएको पुनरावलोकन समितिले १० नम्बर दिने गरी मूल्यांकन गरिसकिएको छ ।
मूल्यांकनको उक्त फाइल गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एक/एक प्रति छ । स्रोतका अनुसार अब गृह मन्त्रालयले महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदा त्यही कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४६(७) अनुसार एआईजीहरू अवकाशमा गएपछि ज्येष्ठतालगायत अन्य पाँच आधारमा डीआईजीबाटै महानिरीक्षक चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि सेवाहदका कारणले महानिरीक्षक र उनीमुनिका नौ एआईजी एकसाथ सेवानिवृत्त भएकाले चार डीआईजीमध्येबाट छान्नुपर्ने भएको थियो । प्रहरी नियमावलीमा लेखिएको छ, ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपर्युक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’
एक पूर्वमहानिरीक्षकले अहिले गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन एआईजी पदका लागि भएको बताए । तर, एआईजी पद रिक्त रहेको कारण सरकारले डीआईजीमध्येबाट एकलाई आईजीपी बनाउँदा त्यही मान्यता पछ्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यसकारण चन्दको बढुवा बदर
सर्वोच्च अदालतले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानुनको प्रतिकूल भन्दै बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले प्रहरी नियमावली पालना गरी प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
‘जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रहरी नियमावली र स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूल देखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन १ को निर्णय बदर हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले प्रहरी नियमावली, न्यायका मान्य सिद्धान्तलगायत आधारमा डीआईजीमध्येबाट ‘योग्यतम’ लाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । त्यसक्रममा चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरी तीमध्ये औसतमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्नेलाई छनोट गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
‘स्वेच्छाचारी निर्णय’
वरिष्ठताक्रममा रहेको व्यक्तिलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको र विगतमा त्यो प्रचलन नतोडिएको आदेशमा उल्लेख छ । विगतमा वरिष्ठतम व्यक्ति सम्भावित उम्मेदवारको नामनामेसी (नामथरसहितको विवरण) समेत पेस गरी विचार गरिएको भन्दै सर्वोच्चले कुवेरसिंह राना र उपेन्द्रकान्त अर्याललाई नियुक्त गर्दा पनि सोही विधि अपनाइएको उल्लेख गरेको छ । ‘विगतमा नियुक्ति पाउने उम्मेदवारभन्दा कनिष्ठको नामसमेत पेस गरिने प्रचलन रहिआएकामा,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवादमा नियुक्ति दिने भनिएका व्यक्तिभन्दा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको नामसम्म पनि उल्लेख नगरी एकल व्यक्तिको नाममात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको पाइयो । यसबाट उल्लिखित कार्यमा प्रक्रियागत रूपमा स्वच्छता अपनाएको देखिन आएन ।’
सर्वोच्चले ज्येष्ठता बाहेकको योग्यतामा नवराज सिलवाल अग्रस्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘कार्यसम्पादनमा पहिलो भएको व्यक्तिलाई छाडेर चौथो क्रममा रहेका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुले निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘शैक्षिक योग्यता, तालिममा समेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै बढी योग्यता देखिएको छ ।’ कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा २०६९/७० सालदेखि २०७२/७३ सालसम्म ४ वर्षको कुल औसत अंक हेर्दा सिलवाल पहिलो, प्रकाश अर्याल दोस्रो, बमबहादुर भण्डारी तेस्रो र जयबहादुर चन्द चौथो स्थानमा छन् ।
प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ले तोकेको बढुवाका आधारमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बेवास्ता गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले नियुक्तिका क्रममा त्यसको बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरेको छ । सिलवाल बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने कुनै पनि अयोग्यता रहेको तथ्य कहीकतैबाट खुल्न नआएको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा सिलवाललाई बढुवा नदिई ज्येष्ठता र कार्यक्षमता मूल्यांकनसमेतका दृष्टिले पछिल्लो वरीयताक्रममा रहेका व्यक्ति चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानुन प्रतिकूल देखिन आयो ।’
चन्द नियुक्तिको आधार खुलेन
सर्वोच्चले चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने टिप्पणी पेस गर्ने क्रममा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले त्यसको आधार र कारण खुलाउन नसकेको ठहर्याएको छ । प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रस्ताव तयार गर्दा आधार खुलाउनुपर्छ । निकटतम प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेका सिलवाल, अर्याल र भण्डारीका बारेमा कुनै उल्लेख नगरी तेस्रो वरीयताका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुलाई सर्वोच्च अदालतले ‘टपक्क टिपेर छान्ने’ अनौठो नमुना भनेको छ । स्वेच्छाचारी छनोट गर्न कानुनले नदिने भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको अपारदर्शी निर्णयबाट चन्दभन्दा वरिष्ठ रहेका सिलवाल समेतका प्रहरी अधिकृतहरूको वैध अपेक्षा र हकमा अनुचित असर परेको देखिन्छ ।’ सर्वोच्चले वरिष्ठ रहेका सिलवाललाई छाडेर तेस्रो वरीयतामा रहेका चन्दलाई नियुक्त गर्नुको आधारसमेत सरकारले लिखित जवाफका क्रममा खुलाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले वरिष्ठता र ज्येष्ठतामा रहेकालाई उपेक्षा गर्नुलाई अनुचित र अन्यायपूर्ण व्यवहार भनेको छ ।
कसरी नियुक्ति हुनुपर्ने ?
प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा ज्येष्ठतासहित योग्यताका ५ आधार तोकिएका छन् । अन्य विषयमा मूल्यांकन गरिने आधारका रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई लिइनुपर्ने’ आदेशमा उल्लेख छ । त्यसलाई बेवास्ता गरी निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टिलाई मान्यता दिन नहुने भनिएको छ ।
प्रहरी नियमावलीमै ‘नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई’ बढुवा गरिने उल्लेख छ । बढुवा गर्ने अधिकार सरकारलाई भए पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधार भने खुल्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘उपयुक्त देखेको’ भन्नुको अर्थ वस्तुगत आधार र कारणबाट उपयुक्त हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘उपयुक्त भनी देख्ने आधार वस्तुगत हुनुपर्छ र निर्णयमा यस्ता आधार अभिव्यक्त भएको देखिनुपर्छ ।’
महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने विषय सरकारको इच्छामात्रै नभई सम्भावित उम्मेदवारको हक र वैध अपेक्षासमेत रहेको अथ्र्याउँदै सर्वोच्चले यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरेको निर्णयले वैधता पाउन नसक्ने ठहर्याएको छ । योग्यतम उम्मेदवार नियुक्तिका क्रममा सुशासन, कानुनी शासन र उत्तरदायी सरकारको मान्यतामा समेत हेरिनुपर्ने औंल्याएको छ ।
प्रहरी नियमावलीमा ज्येष्ठतासहित कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायी बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूमुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यलाई बढुवाको आधार बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमध्ये पहिलो आधारका रूपमा रहेको ज्येष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिव कारणबिना बेवास्ता गर्न नमिल्ने ठहर्याएको छ । बिनाकारण ज्येष्ठतालाई बेवास्ता गरिने स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने र सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनपेक्षित प्रभाव बढ्न सक्ने औंल्याएको छ ।
सर्वोच्चले इजलास बहिष्कार गरेका चन्द पक्षका कानुनी व्यवसायीप्रति आदेशमा सांकेतिक टिप्पणी गरेको छ । चन्दको पक्षमा ३० जना वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताले वकालतनामा गरेको तर बहसमा उपस्थित नभएको घटनालाई ‘अनौठो स्थिति देखा परेको’ भनी टिप्पणी गरेको छ । सोमबारको बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ अनुपस्थित भए पनि उनको प्रतिनिधित्व हुने गरी दुई सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए ।
No comments